धामी सरकार के 3 साल बेमिसाल : BJP ने गिनाई उपलब्धियां, बताया क्या रहा कार्यकाल में खास

बीजेपी पार्टी मुख्यालय में धामी सरकार के 3 साल पूरा होने पर आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया. जिसमें प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने अपने संबोधन में बताया, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के नेतृत्व में भाजपा ने प्रदेश की जनता से जो भी वादे किए, वे सभी पूरे किए गए हैं.

धामी सरकार की गिनाई उपलब्धियां

सुरेश जोशी ने कहा सरकार की प्राथमिकता राज्य की डेमोग्राफी और उसके देवभूमि स्वरूप को बरकरार रखने की है. उसी दिशा में उतराखंड की बागडोर संभाल रहे युवा सीएम ने समान नागरिक संहिता, धर्मांतरण कानून, दंगारोधी कानून और सख्त भू कानून जैसे ऐतिहासिक एवं साहसिक कदम उठाए. यही वजह है कि राज्य में पहले और देश के उन प्रमुख मुख्यमंत्रियों की कतार में खड़े है जिनके फैसलों और वायदों पर शत प्रतिशत खरा उतरने वालों के रूप मे उनकी सर्वाधिक चर्चा होती है. जोशी ने कहा जनता की नब्ज टटोलकर निर्णय लेने वाले सरकार के कार्यकाल मे दर्जनों ऐसे निर्णय सामने आये, जिनका बेमन से विपक्ष ने विरोध जताया, लेकिन जनता ने न केवल उसे सराहा, बल्कि समय समय पर उप चुनाव, निकायों में इन पर सहमति की मुहर तक लगायी.

UCC, धर्मांतरण पर लगा पूर्ण विराम

जोशी ने कहा, जनता से किए वादों को पूरा करने की बात करें तो सीएम धामी के दृढ़ इच्छा शक्ति से राज्य में समान नागरिक संहिता लागू हो चुकी है. मातृ शक्ति को अधिकार संपन्न बनाने और सामाजिक भेदभाव को समाप्त करने की दिशा में उनकी इस पहल अन्य राज्यों के लिए नजीर बन गई है. राज्य की डेमोग्राफी और उसका देवभूमि स्वरूप सुनिश्चित करने के लिए हम कठोरतम धर्मांतरण कानून लेकर आए, अवैध धार्मिक अतिक्रमणों एवं शिक्षण संस्थानों पर रोक लगाई और दंगारोधी कानून लागू किया. जिसका नतीजा है कि लव जिहाद और लैंड जिहाद की साजिशें पर पूर्ण विराम लग गया है. इस पूरी कार्यवाही से अब तक 144. 5 हजार एकड़ से अधिक भूमि को अतिक्रमण मुक्त किया गया और सैकड़ों अवैध मदरसों पर ताला लगाया गया है.

सख्त भू कानून से प्रदेशवासियों की जमीनी चिंता दूर : BJP

प्रदेशवासियों, विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों की लंबे समय से एक बड़ी चिंता अपनी कृषि जमीनों को बचाने की थी. जिसे गंभीरता और पूरी संवेदनशीलता से लेते हुए सरकार भू कानून लेकर आई है. जिसके मुताबिक अब तक गैर प्रयोजन उपयोग में लायी गयी भूमि को सरकार में निहित करने का प्रावधान किया गया है. वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में अब कृषि भूमि को कोई बाहरी व्यक्ति नही खरीद पायेगा.

प्रदेश की आधी आबादी को दिया अधिकार

जोशी ने कहा मातृ शक्ति के सशक्तिकरण के लिए राज्य की नौकरियों में 30 फ़ीसदी और सहकारी समितियां में 33 फ़ीसदी आरक्षण का अधिकार दिया गया है. इसी तरह केंद्र और राज्य के सहयोग से लखपति दीदी जैसी योजनाओं से महिलाओं के सामर्थ्य को बढ़ाया जा रहा है. जोशी ने कहा जब सीएम धामी ने युवाओं से किया रोजगार के वादों को पूरा करने की शुरुआत की तो भर्ती प्रक्रिया में पहले से जड़ जमाए माफियाओं ने रोक लगाने के प्रयास किए. लेकिन उन्होंने देश का कठोरतम नकल कानून लाकर इस पूरे माफिया तंत्र को जमींदोज करने का काम किया. यही वजह है कि पारदर्शी और इमानदार नियुक्ति प्रक्रिया से 20 हजार से अधिक नौकरियां युवाओं को दी गई है और यूकेएसएससी की लगभग 7 हजार पदों पर गतिमान भर्ती प्रक्रिया को यूकेपीएससी के माध्यम से संपन्न किया जाएगा. ये अपने आप में राज्य निर्माण के बाद कुल नौकरियों से भी अधिक है. वहीं हमारी सरकार विश्वास दिलाती है कि सभी रिक्त सरकारी पदों को शीघ्र भर दिया जाएगा.