धामी कैबिनेट की बैठक खत्म, शराब नीति को मंजूरी समेत इन प्रस्तावों पर लगी मुहर

देहरादून स्थित सचिवालय में चल रही धामी कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई इस कैबिनेट बैठक मे 17 प्रस्तावों पर चर्चा हुई है। इस बैठक में कई मसलों पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई है। आईए एक एक कर आपको कैबिनेट में अप्रूव हुए मुद्दों को बताते हैं।

अब राज्य की स्कूली किताबों में राज्य आंदोलन का इतिहास पढ़ाया जाएगा। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। कक्षा छह से कक्षा आठ तक के बच्चों को स्कूल में राज्य आंदोलन का इतिहास पढ़ाया जाएगा।

वहीं धामी कैबिनेट ने गन्ने का समर्थन मूल्य भी घोषित कर दिया है। अगेती के लिए इस बार 375 रुपए प्रति कुंटल जबकि सामान्य के लिए 365 रुपए प्रति कुंटल का रेट तय किया गया है।

वहीं कैबिनेट ने कक्षा 10 के बाद तीन साल का पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा करने वाले छात्रों को राहत देते हुए ऐसे कोर्स करने वाले छात्रों को 12वीं के समकक्ष मानने का प्रस्ताव पास किया है।

वहीं धामी कैबिनेट ने गृह विभाग के तहत नागरिक सुरक्षा संशोधित नियमावली को भी मंजूरी दे दी है।

सभी कर्मचारियों को सेवाकाल में एक बार मिलेगा शिथिलीकरण का लाभ देने पर भी कैबिनेट ने मुहर लगाई है।

वहीं धामी कैबिनेट ने मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को मंजूरी दे दी है।

इसके साथ ही UPS पेंशन स्कीम योजना को उत्तराखंड कैबिनेट ने मंजूरी दी है। कर्मचारियों को पेंशन स्कीम चुनने का मौका मिलेगा।

राज्य में ट्राउट मछली के उत्पादन के लिए धामी कैबिनेट ने ट्राउट मछली प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। इसके लिए 200 करोड़ रुपए कि धनराशि मंजूर की गई है।

धामी कैबिनेट ने उधम सिंह नगर के अंतर्गत पराग फॉर्म की 1314 एकड़ जमीन सिडकुल को दिए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है।

धामी कैबिनेट ने 2025-26 के लिए आबकारी नीति को मंजूरी दी है। इसके साथ ही नीति में हुए संशोधनो को भी मंजूरी दी है। धामी कैबिनेट ने शराब की उप दुकाने खोलने के प्रावधान को निरस्त कर दिया। इस वर्ष आबकारी विभाग ने 5060 करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके साथ सरकार ने ओवर रेटिंग पर सख्त रवैया अपनाते हुए लाइसेंस निरस्त करने का प्रावधान किया है।