देहरादून। उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनने जा रहा है, जहां समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) जनवरी 2025 से लागू होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
बुधवार को सचिवालय में उत्तराखंड निवेश और आधारभूत संरचना विकास बोर्ड (UIIDB) की बैठक में मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार ने अपने वादे को पूरा करने के लिए व्यापक होमवर्क किया है।
समान नागरिक संहिता का रोडमैप
मुख्यमंत्री ने बताया कि मार्च 2022 में नई सरकार के गठन के बाद मंत्रिमंडल की पहली बैठक में UCC लागू करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया।
Also Read
- हिमालयी मौसम और जलवायु क्षेत्रों में एरोसोल का प्रभाव बढ़ा, 250 से अधिक वैज्ञानिक दे रहे समाधान के सुझाव
- उत्तराखंड की तस्वीर बदल देंगे चार महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट: वेडिंग डेस्टिनेशन, नालेज सिटी, दो नए शहर, और गंगा-शारदा कॉरिडोर से 2026 तक राज्य में विकास की नई शुरुआत
- उत्तराखंड में बाघों की मौत में 62% की कमी, संरक्षण प्रयासों से बेहतर हुए हालात
- 38वें राष्ट्रीय खेल: उत्तराखंड के खिलाड़ियों और खेल विभाग के लिए बड़ी परीक्षा, पदक तालिका में सुधार की चुनौती
- हल्द्वानी: 9वीं क्लास की छात्रा ने बच्ची को दिया जन्म, पुलिस ने पॉक्सो में दर्ज किया मुकदमा, पिता फरार
समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद समान नागरिक संहिता विधेयक 2024 को तैयार किया, जिसे 7 फरवरी, 2024 को उत्तराखंड विधानसभा में पारित किया गया। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद 12 मार्च, 2024 को इसे अधिसूचित किया गया।
अब अधिनियम की नियमावली भी तैयार हो चुकी है और आवश्यक बुनियादी ढांचा विकसित किया गया है।
डिजिटल प्लेटफॉर्म से होगा सरल कार्यान्वयन
मुख्यमंत्री ने बताया कि UCC के सुगम कार्यान्वयन के लिए एक पोर्टल और मोबाइल एप भी तैयार किया गया है। इससे पंजीकरण और अपील जैसी सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध होंगी। जनसामान्य को अधिक सुलभता देने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों और आधारभूत सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है।
महिलाओं और बच्चों को मिलेगा लाभ
मुख्यमंत्री ने समान नागरिक संहिता को “सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास” की भावना का प्रतीक बताते हुए कहा कि यह कानून महिलाओं और बच्चों के सशक्तिकरण के लिए मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि यह समाज को एक नई दिशा देगा और विशेषकर देवभूमि की महिलाओं के अधिकारों को मजबूत करेगा।
मुख्य बिंदु:
- UCC का लागू होना राज्य में सभी धर्मों और समुदायों के लिए एक समान कानून सुनिश्चित करेगा।
- महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा होगी।
- डिजिटल माध्यम से सेवाएं सरल और सुलभ बनाई जाएंगी।
- जनवरी 2025 से UCC लागू करने के लिए अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
“उत्तराखंड का समान नागरिक संहिता कानून समाज को एकता और समानता का संदेश देगा। यह कानून विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के सशक्तिकरण के नए द्वार खोलेगा।”- पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री, उत्तराखंड
